कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, अनुदान और छूट मिलेगी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इसे उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई। इससे पर्यटन परियोजनाओं को अन्य उद्योगों की तरह अनुदान और छूट दी जाएगी।

नई औद्योगिक नीति में शामिल

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का निर्णय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत लिया गया है। इस नीति में पर्यटन, मनोरंजन, और अन्य सामाजिक सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। साथ ही, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश पर रियायतें दी जाएंगी।

चना वितरण योजना में सुधार

कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चना उपार्जन के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को एनईएमएल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी करने की अनुमति दी है। सरकार की चना वितरण योजना के तहत प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है, जिससे 30 लाख 22 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

पर्यटन से रोजगार और निवेश को बढ़ावा

पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म जैसी इकाइयों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

• निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
• पर्यटन अधोसंरचना और पूंजी निवेश बढ़ेगा।
• राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आकर्षित होंगे।
• रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन का व्यापक विकास

यह कदम छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और पर्यटन से जुड़े हितधारकों को लाभान्वित करेगा।