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राजस्थान सरकार ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत राज्य के 4.46 करोड़ लोगों को मुफ्त में बाजरा दिया जाएगा। यह योजना पहली बार गेहूं की जगह बाजरा (जिसे श्रीअन्न भी कहा जाता है) देने की पहल करेगी। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो बाजरा मुफ्त में वितरित किया जाएगा।
योजना की मुख्य बातें:
- बाजरे की खरीद:
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरा खरीदेगी।
- यह खरीद नवंबर, दिसंबर, और जनवरी के तीन महीनों में की जाएगी।
- मुफ्त वितरण:
- खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को यह बाजरा मुफ्त में वितरित किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो बाजरा प्रति महीने मिलेगा।
- मुख्यमंत्री की मंजूरी:
- इस योजना पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है और सरकार इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है।
- अगर सभी तैयारियां पूरी हो गईं, तो सरकार इस योजना की घोषणा आगामी बजट में कर सकती है।
- किसान सम्मान निधि में वृद्धि:
- हाल ही में, राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि में भी अपना हिस्सा 2 हजार रुपए बढ़ाया है, जिससे यह 6 हजार से बढ़कर 8 हजार रुपए हो गया है।
- सरकार अपने हिस्से की राशि जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।
योजना का महत्व:
- किसानों के लिए फायदेमंद:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इससे बाजरे की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
- पोषण में सुधार:
- बाजरा एक पोषक अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, और कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं।
- इससे जनता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:
- इस योजना से राज्य की खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
आगे की योजनाएँ:
- विस्तार और निगरानी:
- योजना की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सरकार एक विस्तृत योजना बनाएगी।
- वितरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी और नियंत्रण प्रणाली लागू की जाएगी।
राजस्थान सरकार की इस नई पहल से राज्य के लाखों लोगों को लाभ होगा, खासकर उन परिवारों को जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आते हैं। बाजरे की मुफ्त आपूर्ति न केवल पोषण में सुधार करेगी, बल्कि किसानों को भी आर्थिक संबल प्रदान करेगी।
