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G7 समिट 2025: पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया और मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों से की द्विपक्षीय बातचीत

कनाडा के कनानसकीस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की। खासतौर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो के साथ उनकी महत्वपूर्ण बातचीत हुई।


🇰🇷 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात

शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और कोरियाई राष्ट्रपति ली ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की। व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग और आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए।


🇲🇽 पहली बार आमने-सामने: मेक्सिको की राष्ट्रपति से वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी की मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से यह पहली औपचारिक मुलाकात थी। इस बातचीत में ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों की प्राथमिकताएं, वैश्विक व्यापार, विज्ञान, तकनीक, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल इनोवेशन पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा:

“भारत और मेक्सिको के बीच ऐतिहासिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मज़बूती मिली है। दोनों नेताओं ने साझा हितों पर आधारित वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखा।”

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मेक्सिको द्वारा दिए गए समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम का आभार जताया और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया।


🌍 ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज़

G7 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि वह सम्मेलन के दौरान “दुनिया के नेताओं से मुलाकात में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा” करेंगे और विशेष तौर पर ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को मुखरता से सामने रखेंगे।

गौरतलब है कि ‘ग्लोबल साउथ’ शब्द का उपयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक रूप से विकास की प्रक्रिया में हैं, और जिनकी आवाज़ वैश्विक मंचों पर अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करती है।


🇮🇳 मोदी की कनाडा यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक दशक में पहली कनाडा यात्रा है। सम्मेलन के दौरान उनकी अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकातें प्रस्तावित हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, और तकनीकी भागीदारी जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे।

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