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NTA बोला- NEET पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ:संसदीय समिति ने पूछा- फिर दोबारा एग्जाम क्यों, NTA डायरेक्टर जनरल जवाब नहीं दे पाए

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NEET पेपर लीक पर NTA के जवाब से उठे नए सवाल

एजेंसी बोली- सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ, संसदीय समिति ने पूछा- फिर दोबारा परीक्षा क्यों कराई?

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब संसदीय समिति के सामने हुई बैठक में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जवाबों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

बैठक के दौरान NTA ने दावा किया कि NEET का पेपर उसके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। लेकिन जब संसदीय समिति ने पूछा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ, तो दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत क्यों पड़ी, तो NTA के डायरेक्टर जनरल इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

सूत्रों के मुताबिक, समिति ने परीक्षा प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक से जुड़े कई गंभीर सवाल पूछे। खास तौर पर यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा।

NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में पहुंचे। उधर देशभर में कई राज्यों में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। - Dainik Bhaskar

NEET विवाद पिछले कई महीनों से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। कई राज्यों में पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और संगठित नेटवर्क के आरोप सामने आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां भी सक्रिय हुईं।

संसदीय समिति की बैठक के बाद अब विपक्षी दलों ने भी सरकार और NTA पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर एजेंसी का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित था, तो परीक्षा दोबारा कराने की नौबत ही क्यों आई।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो इसका सीधा असर लाखों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्थिति पर पड़ता है।

सोशल मीडिया पर भी छात्रों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कई यूजर्स ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, जवाबदेही तय करने और NTA की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

फिलहाल, NEET विवाद को लेकर जांच और राजनीतिक बहस दोनों जारी हैं। आने वाले दिनों में संसदीय समिति की रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है।

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