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नई दिल्ली:
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत डोरोथी कैमिल शीया शुक्रवार को उस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं जब उन्होंने गलती से इजराइल को “अराजकता और आतंक का स्रोत” बता दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली और “ईरान” शब्द का उपयोग किया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था।
क्या कहा था डोरोथी शीया ने?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अपने संबोधन के दौरान शीया ने कहा:
“Israel’s government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region.”
इसके तुरंत बाद वह कुछ सेकंड के लिए रुकीं, फिर अपनी गलती सुधारते हुए बोलीं:
“Iran’s government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region.”
वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़
वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इसे अमेरिका के रुख का ‘सच सामने आ जाना’ करार दिया।
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रूसी पत्रकार मार्गरिटा सिमोन्यान ने वीडियो साझा करते हुए लिखा:
“अमेरिकी अधिकारियों के लिए विदेशी नीति हमेशा फ्रायडियन स्लिप लाती है। दिलचस्प!”
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अर्थशास्त्री एडम इस्माइल ने टिप्पणी की:
“ये तो अब तक की सबसे बड़ी फ्रायडियन स्लिप है। UN में अमेरिकी प्रतिनिधि ने इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र कह दिया।”
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एक यूज़र ने लिखा:
“नकाब उतर गया। अब अमेरिका भी नहीं छुपा सका कि इजराइल ने क्षेत्र में अराजकता और आतंक फैलाया है।”
इससे पहले भी हुईं ऐसी गलतियां
2024 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इजराइल को “नागरिकों को निशाना बनाने का अधिकार” है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनका तात्पर्य “हमें” नहीं था, बल्कि यह बयान “ह्यूमन एरर” था। उस वक्त भी अमेरिका की काफी आलोचना हुई थी।
अमेरिका ने फिर दोहराया अपना पक्ष
बाद में अपने बयान में शीया ने कहा:
“G7 देशों ने इस सप्ताह ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ उसके कदमों का समर्थन करता है।”
क्षेत्र में युद्ध जारी
शनिवार को इजराइल और ईरान ने एक-दूसरे पर हवाई हमले जारी रखे। ईरान ने साफ किया है कि जब तक उस पर हमले बंद नहीं होते, वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा है कि अमेरिका इस संघर्ष में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला वे “परिस्थितियों के आधार पर” आने वाले दो हफ्तों में लेंगे।
