एमपी की ‘लाड़ली बहनों’ के लिए केंद्रीय बजट 2025 में बड़ी सौगात

महिलाओं को मिलेगा फायदा
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। बजट में महिलाओं के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पहली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की जाएगी। दूसरी, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिला उद्यमियों को फायदा होगा।

मध्यप्रदेश में MSME में पंजीकृत महिलाएं

• 2021-22: 30,240
• 2022-23: 53,002
• 2023-24: 79,072
  कुल पंजीकृत महिलाएं: 1,62,314

मध्यप्रदेश में जनजातीय महिलाएं
मध्यप्रदेश देश में आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, और यहां सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या में 21.1% आदिवासी हैं, जिनकी संख्या 90 लाख से ज्यादा है। इनमें लाखों महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें इस नई योजना का लाभ मिलेगा।