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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप प्रदान करेगी। इससे किसानों को बिजली के बिल और बिजली संकट से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री का बयान और कार्यशाला
भोपाल में आयोजित एक दो दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने खेती में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान पर जोर दिया और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही।
किसानों के लिए लाभ
- सोलर पंप से किसानों को सिंचाई में सहायता मिलेगी।
- इससे बिजली के भारी बिलों से छुटकारा मिलेगा और बिजली संकट में भी कमी आएगी।
- राज्य सरकार ने कृषि के लिए पूरे साल का प्लान बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
- महानगरों में जैविक उत्पादों के मेले लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
कृषि विकास मंत्री की जानकारी
कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बताया कि यह कार्यशाला रसायनों से बढ़ते रोगों और मिट्टी की उर्वरता कम होने जैसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। वर्तमान में एमपी के 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती हो रही है, और कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाने की उम्मीद है।
यह पहल किसानों को न केवल सिंचाई में मदद करेगी, बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
