छत्तीसगढ़ बजट 2026: 1.72 लाख करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, शिक्षा और महिलाओं पर खास जोर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का ‘संकल्प’ बजट सदन में रखा। सरकार ने कहा कि इस बार विकास की दिशा ‘ज्ञान’ और ‘गति’ पर आधारित रहेगी।

शिक्षा को प्राथमिकता

बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी बनाई जाएंगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधा देना है।

महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए बड़े ऐलान

सरकार ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 70 लाख महिलाओं को 14 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। नए बजट में इस योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

• मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना और महतारी सदन के लिए 275 करोड़ रुपये।

• ‘दुर्गावती योजना’ के तहत बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

• 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 42 करोड़ रुपये।

• आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये।

• दवाओं की जांच के लिए 25 करोड़ रुपये की लैब स्थापित होगी।

• रायपुर में नया होम्योपैथी कॉलेज भी खोला जाएगा।

बस्तर और सरगुजा पर खास फोकस

बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास के लिए खास प्रावधान किए गए हैं।

• इंटरनेट सेवाओं और 70 नई बस सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपये।

• होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपये।

• मैनपाट पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये।

• निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान।

• मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती।

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

सड़क और शहरी विकास के लिए भी बड़ी राशि रखी गई है।

• नारायणपुर-जटलूर मार्ग: 28 करोड़ रुपये

• दंतेवाड़ा: 9 करोड़ रुपये

• सुकमा: 7 करोड़ रुपये

• बलरामपुर: 10 करोड़ रुपये

• इंद्रावती क्षेत्र में नगर निर्माण: 2024 करोड़ रुपये

• कांकेर बैराज परियोजना: 400 करोड़ रुपये

• बस्तर विकास प्राधिकरण: 75 करोड़ रुपये

बजट सत्र की जानकारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। यह सरकार का तीसरा बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है।