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पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हाई-लेवल कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिक कचरे और सीवरेज के कारण इन नदियों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इससे लोगों, पशुओं और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट और सहयोग
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जांच कमेटी को हर जरूरी सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
हाई-लेवल कमेटी ने दी पहली रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने करीब 200 पेज की पहली स्थिति रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में नदियों को बचाने के लिए ठोस योजना बनाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) व कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) को सुधारने की सिफारिश की गई है।
रिपोर्ट में सामने आए गंभीर हालात
रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।
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पानी और मिट्टी में जहर घुलने से बबूल जैसे मजबूत पेड़ भी बड़ी संख्या में सूख रहे हैं।
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पाली का नेहड़ा बांध औद्योगिक कचरे और कीचड़ से भर गया है, जहां 5 से 6 फीट तक जहरीली गाद जमा है।
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प्रदूषण के कारण जोधपुर और पाली के हजारों हेक्टेयर खेत बंजर हो गए हैं।
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जहरीला पानी और चारा खाने से पशुओं में बांझपन, गर्भपात और त्वचा रोग बढ़ रहे हैं।
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कुछ जगहों पर औद्योगिक डिस्चार्ज छिपाने के लिए नदी के तल में मिट्टी डालने की कोशिश भी सामने आई है।
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कई बार टैंकरों से सीधे नदियों और पुरानी खदानों में केमिकल कचरा डाला जा रहा है।
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कुछ स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी पानी भरने के कारण खराब और बेकार हो चुके हैं।
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ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर रखी जहरीली गाद सूखकर हवा में उड़ रही है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जा रहा पानी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई ट्रीटमेंट प्लांट या तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर बिना साफ किए पानी को सीधे नदियों में छोड़ रहे हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है।
कुल मिलाकर रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है।
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