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तुर्की में मोसाद नेटवर्क का भंडाफोड़, पूर्व पुलिस अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

इस्तांबुल – इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा तुर्की में एक सक्रिय जासूसी नेटवर्क संचालित किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तुर्की की जांच एजेंसियों ने पूर्व पुलिस अधिकारी गोनेन कराकाया को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है, जो फिलिस्तीनी मूल के लोगों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी जुटाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।


एर्दोआन की साख पर सवाल

इस खुलासे ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन की कूटनीतिक छवि को गहरा झटका दिया है, जो सार्वजनिक मंचों पर इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाज़ी करते रहे हैं और खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक बताने का दावा करते हैं। अब उनके ही देश में मोसाद का नेटवर्क सक्रिय पाया गया, जिसने फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया।


छापेमारी में सात लोग गिरफ्तार, जांच में चौंकाने वाले तथ्य

2024 में इस्तांबुल और इज़मिर में हुई छापेमारी के दौरान तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (MIT) ने गोनेन कराकाया समेत कुल सात लोगों को हिरासत में लिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने इजराइल को कम से कम आठ फिलिस्तीनी नागरिकों से जुड़ी गोपनीय जानकारी सौंपी।

गोनेन कराकाया के साथ उनके करीबी सहयोगी अहमद युर्त्सेवेन भी गिरफ्त में हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क काफी लंबे समय से तुर्की में मोसाद के लिए काम कर रहा था।


विदेशी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ तुर्की की सबसे बड़ी कार्रवाई

इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी सातों संदिग्धों पर औपचारिक रूप से जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्वासघात और विदेशी खुफिया एजेंसी से साठगांठ के आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों ने इस समूह के खिलाफ संयुक्त रूप से 640 साल तक की जेल की मांग की है।


मिडिल ईस्ट में खुफिया लड़ाई तेज

इस घटना से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य पूर्व में खुफिया एजेंसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता कितनी गहराई तक जा चुकी है। इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के चलते तुर्की, जो खुद को फिलिस्तीन का समर्थक बताता है, अब अपने ही घर में इजराइली एजेंसी की घुसपैठ को रोकने में विफल रहा है – ऐसा आलोचकों का कहना है।


राजनीतिक तूफान तय

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला एर्दोआन सरकार के लिए आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय छवि दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े कर सकता है। खासकर तब जब वे खुद गाजा संकट पर इजराइल की आलोचना में सबसे आगे रहे हैं।

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