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बंगाल में घुसपैठियों के लिए हर जिले में बनेंगे होल्डिंग सेंटर, संदिग्ध विदेशियों को 30 दिन तक रखा जाएगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां संदिग्ध विदेशी नागरिकों को जांच पूरी होने तक रखा जा सकेगा।

जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की नागरिकता या दस्तावेजों पर संदेह होगा, उन्हें इन होल्डिंग सेंटरों में अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इस दौरान उनके दस्तावेजों, पहचान और भारत में प्रवेश से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर व्यक्ति विदेशी नागरिक पाया जाता है, तो आगे की कार्रवाई के लिए उसे BSF को सौंपा जाएगा।

प्रशासन का मानना है कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। कई जिलों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखती हैं।

होल्डिंग सेंटर बनने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रखने और जांच प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे पुलिस, जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल भी बेहतर हो सकता है।

हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों की ओर से यह सवाल उठाया जा सकता है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह कदम घुसपैठ रोकने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

फिलहाल राज्य में होल्डिंग सेंटरों की व्यवस्था, संचालन, निगरानी और जांच प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में इस फैसले पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है।