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ढाका, बांग्लादेश:
चीन बांग्लादेश में अपने रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को लगातार गहरा कर रहा है। हाल ही में चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेन्ताओ की ढाका यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि चीन अब केवल उद्योग या बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बांग्लादेश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास कर रहा है।
बांग्लादेश की सरकार से चीनी मुलाकातें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और चीनी वाणिज्य मंत्री के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में ग्रामीण क्षेत्रों को “प्रोडक्शन यूनिट” में बदलने की योजनाओं पर चर्चा हुई। यूनुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे हर गांव को तकनीकी और व्यापारिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना चाहते हैं — जिसमें चीन एक प्रमुख साझेदार हो सकता है।
चीनी मंत्री वांग वेन्ताओ ने बताया कि उनका देश कृषि, जूट उद्योग, मत्स्य पालन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसने संभावित निवेश और तकनीकी साझेदारी के अवसरों पर स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की।
कृषि, जल संरक्षण और मत्स्य पालन पर फोकस
चीनी प्रतिनिधियों ने कृषि भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण, और आधुनिक बुवाई तकनीकों के साथ-साथ समुद्री मछली पकड़ने की चीनी विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने विशेष रूप से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की उन्नत तकनीकों को लेकर सहयोग की पेशकश की।
बढ़ता कर्ज और आशंकाएं
बांग्लादेश पहले से ही बड़े विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। मार्च 2025 में उसे चीन से लगभग 2.1 अरब डॉलर का पैकेज मिला, जिसमें निवेश, ऋण और अनुदान शामिल हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऋण की ब्याज दरों में राहत देने पर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। चीन अब इस आर्थिक सहयोग को 5 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रुझान जारी रहा, तो बांग्लादेश भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ‘ऋण-जाल कूटनीति’ का शिकार हो सकता है, जहां अंततः स्थानीय संसाधनों और रणनीतिक परिसंपत्तियों पर विदेशी नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
चीन का ग्रामीण रणनीतिक विस्तार
इस बात में अब कोई संदेह नहीं रहा कि चीन बांग्लादेश में केवल औद्योगिक निवेश नहीं कर रहा, बल्कि गांवों के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने की दिशा में भी सक्रिय है। इस विस्तारवादी रणनीति में चीन “साझेदारी और तकनीकी सहयोग” के नाम पर स्थानीय नियंत्रण और निर्भरता बढ़ा रहा है।
🔍 विश्लेषण | क्या बांग्लादेश चीन की ‘सॉफ्ट कॉलोनी’ बनता जा रहा है?
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बांग्लादेश विकास और निवेश की ललक में अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज करता है, तो आने वाले वर्षों में वह चीन के “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव” के एक और उदाहरण के रूप में सामने आ सकता है, जहां आर्थिक सहायता की आड़ में कूटनीतिक और क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल किया जाता है।
