मध्य प्रदेश बजट 2025: जानें 15 बड़ी बातें

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2003 में राज्य का बजट 20 हजार करोड़ रुपये था, जिसे अब 21 गुना बढ़ाकर 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए इसे खुशहाली वाला बजट बताया।

बजट 2025 की मुख्य बातें:

1. बजट का कुल आकार

4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया।
2024 के मुकाबले बजट में 15% की वृद्धि की गई।

2. विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य

वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार करोड़ तक पहुंचाने की योजना।

3. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 1,086 करोड़ रुपये का बजट।

4. निवेश और उद्योग

18 नई निवेश नीति लागू की जाएगी।
39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख रोजगार मिलेंगे।

5. गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना

विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा नए घर बनाए गए।
22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।

6. महिलाओं के लिए योजनाएं

लाडली बहना योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महिला सशक्तिकरण के तहत पचमढ़ी के होटल का संचालन महिलाओं को सौंपा गया।

7. शिक्षा और छात्रों के लिए सुविधाएं

खरगोन और गुना में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट।

8. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट।

9. जीआई टैग और व्यापार

एमपी के 19 उत्पादों को GI टैग मिलेगा।
एक जिला, एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।

10. तकनीकी शिक्षा और आईआईटी संस्थान

अगले 5 वर्षों में IIT संस्थान खोले जाएंगे।
जहां ITI नहीं है, वहां ITI खोली जाएगी।

11. खेलों को बढ़ावा

हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाएंगे।
56 स्टेडियमों के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट।

12. किसानों के लिए सहायता

हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जा रही।
सीएम किसान योजना के तहत 5 करोड़ 20 लाख रुपये की सहायता का प्रस्ताव।

13. खाद्य एवं पोषण योजनाएं

खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान।
कुपोषण मुक्ति योजना के तहत 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

14. दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

15. आंगनबाड़ी और बाल विकास

20 जिलों में नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे।
इसके लिए 350 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।

निष्कर्ष

मोहन सरकार का यह बजट विकास, शिक्षा, महिला कल्याण, उद्योग, किसान और रोजगार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है।