राजस्थान: डोटासरा के आरोपों पर मंत्री खर्रा का पलटवार, बोले – कांग्रेस करती है ‘पर्ची’ की राजनीति, सीकर मास्टर प्लान 2041 किया लॉन्च

सीकर।
राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को सीकर मास्टर प्लान 2041 की प्रारूप पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उसे “पर्ची की राजनीति” करने वाली पार्टी करार दिया।

कांग्रेस पर खर्रा का हमला

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दिल्ली से “पर्ची” भेजती रही है।

• 1998 में परसराम मदेरणा के नाम पर चुनाव लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को मिली।

• 2008 में सीपी जोशी के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन हार गए और फिर से “पर्ची” बदली गई।

• 2018 में चुनाव सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बना।
  खर्रा ने कहा कि अब डोटासरा उसी “पर्ची वाली राजनीति” का दोष बीजेपी पर मढ़ रहे हैं।

मास्टर प्लान 2041: सीकर का 14 साल बाद होगा विस्तार

खर्रा ने सीकर नगर परिषद सभागार में मास्टर प्लान 2041 के नक्शों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

• सीकर शहर की सीमा 14 साल बाद बढ़ाई जाएगी।

• आसपास के 50 गांव और ढाणियां अब शहरी सीमा में शामिल होंगी।

• इससे इन इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा।

• आम लोग 24 जुलाई तक इस मसौदे पर आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं।

डोटासरा के आरोप और खर्रा का जवाब

डोटासरा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि यह वही मास्टर प्लान का ड्राफ्ट है जो कांग्रेस सरकार में तैयार हुआ था और इसमें 18 महीने की देरी क्यों की गई?
इस पर मंत्री खर्रा ने माना कि ड्राफ्ट कांग्रेस सरकार में बना था, लेकिन इसमें कई कमियां थीं, जैसे –

• सड़कों की चौड़ाई कम तय की गई थी।

• इसलिए कानूनी सलाह लेकर जरूरी बदलाव किए गए।

खर्रा ने कहा कि पहली बार जयपुर से अलग सीकर में एक टीम तैनात की गई है जो लोगों की आपत्तियों को सुनेगी और समाधान करेगी।

भू-माफिया से कोई संबंध नहीं: खर्रा

मंत्री ने साफ किया कि उनका कोई लेना-देना भू-माफिया या जमीन के कारोबार से नहीं है। वह केवल खेती, पशुपालन और समाज सेवा से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के स्वार्थ इस मास्टर प्लान से प्रभावित हो रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं।

निष्कर्ष

मास्टर प्लान 2041 से सीकर का विकास तेजी से हो सकेगा। अब देखना होगा कि जनता की आपत्तियों के बाद इसे कब लागू किया जाएगा और क्या इससे जुड़ी राजनीति थमती है या नहीं।