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जयपुर: राजस्थान ने फार्मर रजिस्ट्री में देशभर में पहला स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि अब तक 73 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जल्द इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान अव्वल
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि पीएम किसान योजना के 81% पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में पूरा हो चुका है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना की और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए।
जल्द निपटेंगे 10 साल से ज्यादा पुराने राजस्व मामले
मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व मामलों का जल्दी निपटारा करें, ताकि किसानों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द हल किया जाए।
डोर-टू-डोर अभियान से होगा सभी किसानों का पंजीकरण
फार्मर रजिस्ट्री को सफल बनाने के लिए डोर-टू-डोर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पटवार मंडल स्तर पर किसानों के घर-घर जाकर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें।
दो पारियों में होगा राजस्व न्यायालयों का काम
राजस्व मंडल के अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में प्रतिदिन 15 सबसे पुराने मामलों की सुनवाई अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, न्यायालयों में दो पारियों में कार्य शुरू किया गया है, जिससे मामलों के निपटारे में तेजी आई है।
किसानों के लिए योजनाओं का त्वरित लाभ
बैठक में सीमाज्ञान, भू-रूपांतरण और नामांतरण से जुड़े मामलों की जल्द निपटारे पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि ई-धरती पोर्टल में सुधार कर किसानों के लिए इसे और आसान बनाया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों के हित में सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और राजस्व मामलों का जल्द निपटारा कर उन्हें राहत दी जाएगी।
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