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जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों के अनुसार नए जिलों पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है और एक अंतिम बैठक के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। हालांकि, उपचुनाव के चलते कमेटी की बैठक में देरी हुई है। उपचुनाव के बाद बैठक आयोजित की जाएगी।
छोटे जिलों पर संकट
सूत्रों के अनुसार, छोटे जिलों जैसे दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को मर्ज करने या समाप्त करने की सिफारिश की जा सकती है। कमेटी ने पहले भी सवाल उठाए थे कि छोटे इलाकों को जिले का दर्जा देकर पूरे राज्य में 200 जिले बनाने जैसी स्थिति हो जाएगी।
विरोध और आंदोलन
छोटे जिलों के संकट की खबरों के बीच दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए थे। सांचौर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई भूख हड़ताल पर बैठे, जबकि गंगापुर सिटी में कांग्रेस विधायक रामकेश मीना धरने पर बैठे। केकड़ी और शाहपुरा में भी स्थानीय लोगों ने जिलों को यथावत रखने की मांग की थी।
