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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के एजेंडे, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और पूछा कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट को सांप्रदायिक कह रहे हैं, जिसने 2019 के ऐतिहासिक फैसले के साथ राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया और इस सप्ताह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा।
जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए विधेयकों पर बहस के दौरान अपने हस्तक्षेप में, शाह ने यूसीसी पर विपक्ष का खंडन किया और सवाल किया कि क्या भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के प्रमुख, राजेंद्र प्रसाद, यूसीसी को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में डालने के लिए सांप्रदायिक थे।
संविधान के गैर-बाध्यकारी अनुच्छेद 44 में कहा गया है, “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रे ने राम मंदिर बनाने, यूसीसी लागू करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भाजपा के मुख्य एजेंडे को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया।
