सरल हिंदी में: राजस्थान में बढ़ती गर्मी और लू पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

राजस्थान में गर्मी का असर इतना बढ़ गया है कि कई जिलों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। इसके बावजूद, लू से लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

• हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार धन की कमी का बहाना नहीं बना सकती, लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है।

• कोर्ट ने इस मामले में स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज की है।

• कोर्ट ने साफ कहा कि पिछले साल दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करना गंभीर लापरवाही है।

• इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता और न ही अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मान सकते हैं।

क्या निर्देश दिए गए?

• सभी जिला कलक्टरों से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन किया या नहीं।

• मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह समन्वय समिति बनाए और लू से बचाव की कार्ययोजना तैयार करे।

• 10 शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं।

कोर्ट ने सुझाए ये उपाय:

1. सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएं और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं।

2. लू और ठंड से बचाव वाला कानून (Heat & Cold Wave Act, 2015) लागू किया जाए।

3. दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों को आराम की अनुमति मिले।

4. ORS, आम पना और पीने के पानी की व्यवस्था इंसानों और जानवरों दोनों के लिए की जाए।

5. स्वास्थ्य केंद्रों में लू से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

6. SMS, रेडियो, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया से लू के अलर्ट दिए जाएं।

कोर्ट का सख्त संदेश

• कोर्ट ने कहा कि 10 महीनों में कोई योजना नहीं बनाना लापरवाही है।

• अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

किन लोगों से सहयोग मांगा?

• अदालत ने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिकारियों से कहा कि वे इस मामले में कोर्ट की मदद करें, ताकि जनता की जान सुरक्षित रहे।

निष्कर्ष:
राजस्थान में बढ़ती गर्मी और लू को लेकर अब हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। सरकार और अधिकारियों को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे, वरना सख्त कार्रवाई तय है।