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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि संसद को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 का खंड (3), जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद को निरस्त करने का अधिकार देता है, जैसा कि 5 अगस्त, 2019 को किया गया था, अस्तित्व में नहीं था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि संसद को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 का खंड (3), जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद को निरस्त करने का अधिकार देता है, जैसा कि 5 अगस्त, 2019 को किया गया था, अस्तित्व में नहीं था।
याचिकाकर्ताओं के प्रमुख वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया था कि 368 (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति) अनुच्छेद 370 पर लागू नहीं होती है क्योंकि अनुच्छेद को निरस्त करने या संशोधित करने की विशेष प्रक्रिया केवल अनुच्छेद 370 के खंड (3) के तहत उपलब्ध है और कोई अन्य नहीं। अनुच्छेद 370 (3) और इसके प्रावधान के तहत, संवैधानिक प्रावधान को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, बशर्ते कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा इस कदम की सिफारिश करे।
