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वन नेशन-वन इलेक्शन’ से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और एक अन्य विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है। इस समिति में 39 सदस्य होंगे।
भर्तृहरि महताब को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इस समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार रात जेपीसी के गठन की घोषणा की। यह समिति विधेयक के सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी और इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
जेपीसी में शामिल सदस्य:
लोकसभा से भर्तृहरि महताब, पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, परषोत्तमभाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, संजय जायसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टी.एम. सेवा गणपति, हरीश बालयोगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सांभवी, के. राधाकृष्णन, चंदन चौहान और बालशौरि वल्लभनेनी शामिल हैं।
विपक्ष का विरोध
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ से संबंधित 129वें संविधान (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद, सरकार ने विधेयक के सभी पहलुओं पर गहन विचार के लिए इसे जेपीसी के पास भेजने का निर्णय लिया।
इस विधेयक का उद्देश्य देशभर में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को संभव बनाना है।