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जब बजट का विश्लेषण किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र पर कितना खर्च किया गया है। यह खर्च विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कार्यक्रमों, नीतियों और नई पहलों के रूप में होता है। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह गरीबों को अमीरों की तुलना में अधिक फायदा पहुंचाता है, जिससे देश की मानव पूंजी की गुणवत्ता बढ़ती है।
सामाजिक क्षेत्र पर खर्च वह हिस्सा होता है, जो सरकार उन योजनाओं के लिए आवंटित करती है, जिनका उद्देश्य लोगों की भलाई को सुधारना है। यह मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश या समाज की मानव पूंजी को बढ़ाना होता है।
बिहार और अन्य राज्यों में बढ़ती असमानता को देखते हुए, सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च को बढ़ाया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2020-21 से 2024-25 तक, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे असमानता का माप घटा है और गरीबों की हालत में सुधार हुआ है।
बजट 2025-26 में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। शिक्षा के लिए ₹1.25 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्षों से ज्यादा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹98,311 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इन खर्चों से गरीब और कमजोर वर्गों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
कुल मिलाकर, सरकार का सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ रहा है और यह अब सरकारी खर्च का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा बन गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इन खर्चों को जीडीपी के 1 से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लक्ष्यों को अधिक प्रभावी तरीके से हासिल किया जा सके।
