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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार से महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने भजनलाल सरकार पर टैबलेट वितरण योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
गहलोत का सरकार पर निशाना
गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देती है, लेकिन लाखों महिलाएं स्मार्टफोन योजना के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टैबलेट वितरण योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया, लेकिन महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना बंद कर दी गई।
स्मार्टफोन योजना क्यों हुई बंद?
गहलोत ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत 1 करोड़ 19 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी। पहले चरण में 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए भी गए, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया।
भाजपा पर दुष्प्रचार का आरोप
गहलोत ने कहा कि भाजपा ने इसे ‘रेवड़ी बांटने’ जैसा दुष्प्रचार किया, जबकि यह योजना रिसर्च और डेटा के आधार पर बनाई गई थी। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने से प्रदेश की GDP भी बढ़ती, लेकिन सरकार ने योजना रोककर अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन किया।
योजना फिर शुरू करने की मांग
गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसलिए भाजपा सरकार को इस योजना को फिर से शुरू करना चाहिए, ताकि राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन की सुविधा मिल सके।