Related Articles
मध्य प्रदेश सरकार ने ई-बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा और विभिन्न जिलों में बस स्टैंड व चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
ई-बस सेवा की योजना
- मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों के संचालन के लिए नया प्लान बनाया है।
- रीवा समेत कई जिलों में बस स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन चिह्नित की गई है।
- सरकार ई-बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति-2025 लागू कर रही है।
इन शहरों में मिलेंगी ई-बसें
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 6 शहरों में 600 बसें चलाने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा, 12 शहरों में 126 ई-बसें चलाई जाएंगी:
- रीवा – 6 बसें
- सतना, सिंगरौली – 2-2 बसें
- कटनी – 4 बसें
- सागर – 14 बसें
- उज्जैन – 16 बसें
- भोपाल – 22 बसें
- इंदौर – 26 बसें
- जबलपुर – 14 बसें
- ग्वालियर – 4 बसें
- देवास – 10 बसें
- खंडवा – 6 बसें
रीवा में चार्जिंग स्टेशन का इंतजार
- रीवा में चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया दो साल से चल रही है।
- नगर निगम ने पड़रा क्षेत्र में जमीन आरक्षित की, लेकिन चार्जिंग स्टेशन अब तक नहीं बना।
- 18 बसों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन 6 बसों को मंजूरी मिली।
- रीवा से चित्रकूट, सीधी और मऊगंज के लिए 2-2 बसें चलेंगी।
परिवहन में सुधार और प्रदूषण में कमी
यह योजना सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। अब यात्रियों को सुविधाजनक और सस्ती ई-बस सेवा मिलेगी।