यूपी कैबिनेट के 19 बड़े फैसले: गेहूं एमएसपी बढ़ा, मेट्रो-स्टांप ड्यूटी पर अहम निर्णय

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। इन फैसलों में किसानों, चिकित्सा, मेट्रो, उद्योग और पर्यटन से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी।

1. गेहूं समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद केंद्र

✅ सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2425/क्विंटल तय किया।
✅ 6500 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं खरीदा जाएगा।
✅ यह कदम किसानों की आय सुनिश्चित करने और बाजार में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया है।

2. चिकित्सा शिक्षा में सुधार

✅ बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी।
✅ बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए भूमि आवंटित।
✅ सैफई, इटावा में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक के लिए पुनरीक्षित परियोजना को मंजूरी।

3. आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी

✅ मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
✅ गृह विभाग की जमीन को मेट्रो डिपो के लिए निशुल्क दिया जाएगा।

4. स्टांप शुल्क में बदलाव

✅ ₹10,000 से ₹25,000 तक के भौतिक स्टांप बंद किए जाएंगे।
✅ अब सभी लेन-देन ई-स्टांप के माध्यम से होंगे।
✅ सरकार के अनुसार, 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप ट्रेजरी में पड़े थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया।

5. सात नगर निगमों का कार्यकाल बढ़ा

राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7 नगर निगमों के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया:
📍 गाजियाबाद
📍 मेरठ
📍 फिरोजाबाद
📍 अयोध्या
📍 मथुरा-वृंदावन
📍 गोरखपुर
📍 शाहजहांपुर

6. औद्योगिक और पर्यटन विकास के नए फैसले

✅ हरदोई: महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि पर्यटन विकास के लिए आवंटित।
✅ कानपुर: बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए दी जाएगी।
✅ उद्योगों के लिए जमीन आवंटन से निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत

✅ सात कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देने की मंजूरी मिली।

निष्कर्ष

✅ इन 19 फैसलों से किसानों, चिकित्सा, मेट्रो, उद्योग और पर्यटन को फायदा मिलेगा।
✅ गेहूं खरीद से लेकर मेट्रो विस्तार और औद्योगिक विकास तक, ये फैसले उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।