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बिजली का बिल देगा जोर का झटका: भजनलाल सरकार ने फ्यूल सरचार्ज पर दी जा रही छूट बंद की, पढ़ें कितना बढ़ेगा खर्चा

राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को झटका देते हुए, जुलाई से 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर फिर से फ्यूल सरचार्ज लागू होगा। इससे लगभग 15 लाख उपभोक्ताओं के बिल में 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यानी इस बार भले ही एसी कम चला हो लेकिन बिल ज्यादा आना तय है।

हाइलाइट्स:

  • उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर बिल दिया जाएगा।
  • बिजली का बिल 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक बढ़ना तय।
  • सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद।
  • गहलोत सरकार ने अगस्त 2023 से माफ किया था फ्यूल सरचार्ज।

जयपुर: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लगने वाला है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली उपभोग होता है, उन्हें मिलने वाली सभी तरह की छूट बंद कर दी गई है। ऐसे में इस बार के बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर बिल दिया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज जोड़ने से बिजली का बिल 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक बढ़ने वाला है। पिछले एक साल से बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न तरह की छूट का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब यह छूट बंद कर दी है। लिहाजा, उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल जमा कराने में जेब ढीली करनी पड़ेगी।

61 पैसे प्रति यूनिट से वसूला जाएगा फ्यूल सरचार्ज

जुलाई महीने के बिल से फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने का फैसला किया गया है। प्रदेश के करीब 15 लाख से ज्यादा उपभोक्ता पिछले एक साल से विभिन्न तरह की छूट का लाभ ले रहे थे। अब इन 15 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भार बढ़ गया है। मौजूदा बिल से ही फ्यूल सरचार्ज की राशि जोड़कर बिल दिए जा रहे हैं। 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। इस वसूली से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।

अगस्त 2023 से माफ था फ्यूल सरचार्ज

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2023 से सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज माफ करने के आदेश जारी किए थे। इस छूट का प्रावधान केवल मार्च 2024 में समाप्त होने वाले बिलिंग चक्र तक ही किया गया था। जानकारी के अनुसार डिस्कॉम ने इस छूट को जारी रखने के संबंध में सरकार से लिखित जवाब मांगा था। चूंकि यह खर्च राज्य सरकार को वहन करना होता है, ऊर्जा विभाग ने आधिकारिक जवाब नहीं दिया और छूट को बंद करने के अनौपचारिक निर्देश दिए।

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