जयपुर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस साल 73504 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66556 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
7 हजार करोड़ रुपये का इजाफा
इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है। इसमें से इस साल कॉर्पोरेशन टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 23082 करोड़ रुपये, इनकम टैक्स के 25434 करोड़, सेंट्रल जीएसटी के 22472 करोड़ रुपये, कस्टम्स ड्यूटी के 1499 करोड़, एक्साइज ड्यूटी के 896 करोड़, सर्विस टैक्स के 2.47 करोड़ और अन्य करों के 116.12 करोड़ रुपये शामिल हैं।