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राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की सीमाएं बदलने का रास्ता अब साफ हो गया है। जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक जिले, तहसील, उपखंड, और गांवों सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदलने की छूट मिल गई है। इसके बाद 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं स्थिर कर दी जाएंगी।
मुख्य बिंदु:
- जनगणना स्थगित: इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस साल जनगणना नहीं होगी, हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जल्द जनगणना कराने के संकेत दिए थे।
- राजस्थान सरकार को राहत: 31 दिसंबर तक की इस छूट से राजस्थान सरकार को पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए जिलों की समीक्षा के लिए और समय मिल गया है।
किन जिलों की सीमाएं बदली जा सकती हैं:
राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 जिले मापदंडों के अनुसार सही नहीं हैं। इनमें दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, नीमकाथाना, केकड़ी, डीग, गंगापुरसिटी, शाहपुरा, फलोदी, सलूंबर, सांचौर, और अनूपगढ़ शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन जिलों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है।
मदन दिलावर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे।
