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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जेलों में कैदियों के बीच हो रही झगड़ों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जेल डीजी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने को कहा है।
स्पेशल जेल का सवाल
सुनवाई के दौरान जेल डीजी ने बताया कि बिलासपुर और रायपुर में स्पेशल जेल बनाई जा रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि “स्पेशल जेल क्या होती है?” उन्होंने जेलों में कानून व्यवस्था को सही बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।
जेलों की स्थिति पर सुनवाई
प्रदेश की जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या और उनके बीच संघर्ष के मुद्दे पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेलों की स्थिति सुधारने और निर्माणाधीन जेलों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होगी।
नए बैरक और ओपन जेल का निर्माण
पुलिस महानिदेशक (जेल) ने शपथपत्र में 2018 से 2024 तक जेलों की स्थिति और निर्माण का तुलनात्मक विवरण पेश किया।
- निर्माणाधीन बैरक: 33 नए बैरक, 8 जेलों में बन रहे हैं, जिनकी क्षमता 1650 होगी।
- ओपन जेल: बेमेतरा में 2000 कैदियों के लिए ओपन जेल बनाई जा रही है।
निर्माण में देरी पर सवाल
याचिकाकर्ता के वकील ने नई जेलों के निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर समय सीमा तय करने का निर्देश दिया।