छत्तीसगढ़ बजट सत्र में अवैध मोबाइल टावरों का मुद्दा, CM बोले- लिखित शिकायत दें

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बिलासपुर जिले में कथित अवैध मोबाइल टावरों का मामला उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की।

विधायक ने कहा कि जिले में कई जगह नियमों के खिलाफ मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि अगर लिखित शिकायत दी जाती है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया पर जानकारी

विधायक ने यह भी पूछा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन किस विभाग में किए जाते हैं और अब तक कितने आवेदन मिले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल टावर के लिए आवेदन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के ‘राइट ऑफ वे’ (Right of Way) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

426 आवेदन, 18 को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कुल 426 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 18 आवेदनों को अनुमति दी गई है। 246 आवेदन निजी जमीन से जुड़े पाए गए, जिनकी जानकारी संबंधित कंपनियों को दे दी गई है।

अवैध टावरों पर क्या होगी कार्रवाई?

विधायक ने पूछा कि जो टावर अवैध रूप से लगाए गए हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस चर्चा के बाद मोबाइल टावरों की वैधता और नियमों को लेकर सदन में सवाल और तेज हो गए हैं।