छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री पर नई गाइडलाइन, लोन पर प्रॉपर्टी लेने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने संपत्ति की खरीदी-बिक्री के नियमों में बदलाव किया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किसी भी संपत्ति की खरीदी-बिक्री में गाइडलाइन दर से ज्यादा रकम होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार लिया जाएगा। इससे लोन पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को वास्तविक मूल्य के आधार पर बैंक से ज्यादा ऋण मिल सकेगा।

नए नियमों से मिलेगा फायदा

यह नियम विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए फायदेमंद है, जो बैंक लोन पर संपत्ति खरीदते हैं। पहले, जब सौदे की रकम गाइडलाइन दर से ज्यादा होती थी, तो रजिस्ट्री शुल्क अधिक लिया जाता था। लेकिन अब इस बदलाव से, बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक ऋण मिल पाएगा, क्योंकि अब रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर लिया जाएगा।

कैसे होगा फायदा?

मान लीजिए, अगर किसी संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख रुपये में हुआ है, तो पहले रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख रुपये पर लिया जाता था। अब, इस नए नियम के तहत रजिस्ट्री शुल्क केवल 10 लाख रुपये के हिसाब से लिया जाएगा, जिससे 20 हजार रुपये की बचत होगी।

बैंक से मिलेगा ज्यादा लोन

इस नियम से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो बैंक लोन पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पहले कम मूल्य दिखाने पर बैंक से कम लोन मिलता था, लेकिन अब रजिस्ट्री पेपर में वास्तविक सौदा मूल्य दिखाने से बैंक से ज्यादा लोन मिलेगा। इससे प्रॉपर्टी खरीदने में मदद मिलेगी और बाजार में खरीदी-बिक्री बढ़ेगी।

प्रॉपर्टी मार्केट में बदलाव

यह नया नियम प्रॉपर्टी मार्केट में भी बदलाव लाएगा। ज्यादा लोन मिलने से लोग प्रॉपर्टी खरीदने में आगे आएंगे, जिससे खरीदी-बिक्री में तेजी आएगी।