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भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 26 नवंबर को ई-ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर लिया जाएगा। सरकार यह रकम दो हिस्सों में लेगी, हर हिस्से में 2500-2500 करोड़ रुपए का लोन होगा। यह धनराशि 27 नवंबर को सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।20 और 14 साल की अवधि का कर्ज
सरकार 20 साल के लिए 2500 करोड़ और 14 साल के लिए 2500 करोड़ का कर्ज उठाएगी। यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जरिए बांड या सरकारी स्टॉक गिरवी रखकर जुटाई जाएगी।
11 महीने में 40,500 करोड़ का कर्ज लिया
इस साल सरकार जनवरी से लेकर अब तक कुल 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। यह राशि राज्य की विकास योजनाओं और अन्य खर्चों में उपयोग की जा रही है।
कर्ज का बढ़ता बोझ
प्रदेश पर कुल कर्ज अब 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्तीय विशेषज्ञ इसे राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती मान रहे हैं।
जनता पर बढ़ा आर्थिक बोझ
लगातार बढ़ते कर्ज के चलते राज्य की जनता पर आर्थिक भार भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के इस कदम पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदेश के वित्तीय भविष्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
