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राजस्थान सरकार ने राज्य के 32 जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 489 नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के तहत लिया गया है।
सरकार ने पहले से कार्यरत विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं की नियुक्तियों को निरस्त करते हुए यह नई नियुक्तियां की हैं। इन नई नियुक्तियों से स्थानीय निकायों को त्वरित विधिक सलाह मिलेगी और कोर्ट में लंबित मामलों को भी तेजी से निपटाया जा सकेगा।
सबसे ज्यादा 46 अधिवक्ताओं की नियुक्ति अलवर जिले में की गई है। इसके बाद झुंझुनूं में 36, जयपुर में 29, पाली में 25 और सीकर में 21 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है।
जिलेवार निकायों में नियुक्ति संख्या:
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अजमेर: 15
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अलवर: 46
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जयपुर: 29
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करौली: 12
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ब्यावर: 4
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टोंक: 21
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उदयपुर: 18
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दौसा: 22
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नागौर: 10
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डूंगरपुर: 5
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चूरू: 22
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स.माधोपुर: 14
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बाड़मेर: 7
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श्रीगंगानगर: 21
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बीकानेर: 15
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जालोर: 7
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प्रतापगढ़: 3
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बांसवाड़ा: 3
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डीडवाना कुचामन: 17
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बालोतरा: 3
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भीलवाड़ा: 20
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राजसमंद: 11
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सिरोही: 11
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कोटा: 5
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सीकर: 21
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पाली: 25
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झुंझुनूं: 36
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डीग: 9
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हनुमानगढ़: 13
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धौलपुर: 11
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भरतपुर: 17
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कोटपूतली-बहरोड: 16
यह नियुक्तियां प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में की गई हैं।
