राजस्थान: 3200 मेगावाट बिजली खरीदने की तैयारी, 36000 मेगावाट उत्पादन पर भी काम जारी

जयपुर।
राजस्थान में बिजली कंपनियां 3200 मेगावाट बिजली खरीदने की तैयारी कर रही हैं। यह बिजली 25 साल के लिए खरीदी जाएगी। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर राज्य विद्युत विनियामक आयोग में मंजूरी के लिए याचिका लगाई गई है। यह खरीद 2031-32 तक बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए की जा रही है।

36000 मेगावाट बिजली उत्पादन पर भी काम
हाल ही में थर्मल और अक्षय ऊर्जा (सौर और पवन) के बड़े-बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों से 36 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन का काम चल रहा है। हालांकि, आयोग में दी गई याचिका में इन समझौतों की जानकारी शामिल नहीं की गई है। कई विशेषज्ञों ने इस आधार पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि मौजूदा समझौतों को देखते हुए फिर से टेंडर की जरूरत का मूल्यांकन किया जाए। इस पर ऊर्जा विकास निगम ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है।

प्रदेश में चल रही ये बड़ी योजनाएं

• 45 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। अगर 50% भी बिजली मिलती है, तो 22 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली मिल जाएगी।

• सरकारी दफ्तरों की छतों पर 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

• पीएम सूर्यघर रूफटॉप सोलर योजना से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है।

• कुसुम योजना (ए और सी) के तहत 12000 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का काम हो रहा है, जिसमें से 6288 मेगावाट के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।

• राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हुए 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 26 लाख करोड़ अक्षय ऊर्जा के लिए हैं। सरकार इसमें भी प्रदेश का हिस्सा तय करने की तैयारी कर रही है।

प्लांट राज्य के बाहर भी लगाए जा सकते हैं
नई टेंडर शर्तों के अनुसार 800-800 मेगावाट के चार थर्मल पावर प्लांट लगाने होंगे। कंपनियां चाहें तो राजस्थान के बाहर भी प्लांट लगाकर बिजली की सप्लाई कर सकती हैं। पहले सौर और थर्मल दोनों तरह की बिजली के लिए एक साथ निविदा जारी की गई थी, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा। अब सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से 3200 मेगावाट बिजली खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

2028 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य
भाजपा सरकार का दावा है कि राजस्थान 2028 तक बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हालांकि, बिजली खरीद का यह प्लान 2021-22 और 2022-23 के पुराने आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि याचिका अब दायर की गई है।

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