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ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन ने गोहाटा में 25 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी को दी है, ताकि यहां कैंप कार्यालय स्थापित किया जा सके। इस कार्रवाई में सरकारी जमीन पर बोई फसल को नष्ट किया गया और सीमांकन भी किया गया।
प्रक्रिया और प्रशासन की सक्रियता
इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेन्द्र मीणा की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने का कार्य दोपहर 12 बजे शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा, जिसमें ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान हल्का विरोध भी सामने आया।
कैंप कार्यालय और आगे के कार्य
ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत लाखेरी उपखंड के गांवों में कार्य शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए कंपनी को गोहाटा में कैंप कार्यालय की आवश्यकता थी। यहां से ही कैनाल निर्माण और अन्य कार्यों की शुरुआत होगी। नोनेरा डेम से पानी को विभिन्न इलाकों तक पहुंचाने के लिए कैनाल का निर्माण होना है, और इसके लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है।
पीएम मोदी का संभावित दौरा
राज्य सरकार की इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के तहत पीएम मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में ईआरसीपी प्रोजेक्ट के कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रशासन इस प्रोजेक्ट की कार्यवाही को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रहा है, ताकि इसे पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरा किया जा सके।