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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे नौकरीपेशा लोगों को 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह बजट देश के एमएसएमई सेक्टर और रोजगार सृजन के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “21वीं सदी में नई राह दिखाने वाला बजट” बताया। फडणवीस ने कहा, “यह बजट खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए है, जिसे ‘सपनों का बजट’ कहा जा सकता है। इसमें इनकम टैक्स की सीमा को सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा, और मांग बढ़ने से एमएसएमई को फायदा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा।”
फडणवीस ने कृषि क्षेत्र में किए गए फैसलों की भी सराहना की, जैसे तिलहन की 100% खरीद एमएसपी पर करने का निर्णय। इसके साथ ही मछुआरों के लिए क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है।
सीएम फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र अब देश का स्टार्टअप कैपिटल बन गया है, और यहां से ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट लिमिट की घोषणा से युवाओं को बड़ा फायदा होगा।” इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं, जो रोजगार सृजन में सहायक होंगी।