राजस्थान में नए बदलाव से शहरी विकास को बढ़ावा, सड़कों से इकोनॉमी को मिलेगी मजबूती

बजट में बुनियादी ढांचे पर खास जोर

जयपुर। इस साल के बजट में राजस्थान सरकार ने बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया है। सरकार शहरी विकास के लिए नए तरीके अपनाने जा रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो शहरों का विकास तेज़ी से होगा।

सड़क और ब्रिज के लिए बड़ा बजट

इस बार सड़क और पुल (ब्रिज) बनाने के लिए कुल बजट का 4.7% हिस्सा रखा गया है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हालांकि, ओवरब्रिज, एलीवेटेड रोड, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास किया गया है।

शहरी विकास के लिए नई योजना

शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरू की गई है। इसमें शहरों की कई सुविधाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा, जैसे—

• कचरा प्रबंधन
• वेस्ट वाटर मैनेजमेंट
• सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम

इसके लिए सरकार ने 12,050 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

बजट में पहली बार किए गए बड़े बदलाव

1. हर घर को पानी मिलेगा – जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ा जाएगा।
2. बिजली सस्ती होगी – महंगी बिजली खरीदने की बजाय राज्य में खुद बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा।
3. 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेंगे – इससे सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और आसपास का इलाका भी विकसित होगा।
4. 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी – इसके लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों में बजट आवंटन

• शहरी विकास और आवास – 15,344 करोड़ (पिछले साल 14,600 करोड़ था)
• सड़क और परिवहन – 13,200 करोड़ (पिछले साल 12,500 करोड़ था)
• ऊर्जा क्षेत्र – 48,341 करोड़ (पिछले साल 44,500 करोड़ था)
• जल आपूर्ति और सीवरेज – 8,761 करोड़ (पिछले साल 8,000 करोड़ था)

इस बार सरकार ने 1.04 लाख किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिससे लोगों को बेहतर जल आपूर्ति मिल सकेगी।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार ने इस बजट में शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। नई सड़कें, एक्सप्रेसवे और जल आपूर्ति परियोजनाएं आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगी।