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को-ऑपरेटिव कोड में होगा बदलाव
राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के पारदर्शी संचालन के लिए नया को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा को-ऑपरेटिव कोड को लागू हुए 25 साल हो चुके हैं, इसलिए इसमें बदलाव किया जाएगा।
300 नई राशन दुकानों के आदेश जारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ऐलान किया कि राज्य में 300 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही, जो दुकानें निरस्त हो चुकी हैं, उनके स्थान पर भी 6 महीनों के अंदर नई दुकानें शुरू की जाएंगी।
5,000 दुकानों में खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार
राज्य सरकार राशन की 5,000 दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार भी खोलने की योजना बना रही है, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मार्च
गोदारा ने बताया कि गिवअप अभियान के तहत 13.58 लाख सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लिया है, जिससे सरकार पर 246 करोड़ रुपये का वित्तीय भार कम हुआ। अब इन जगहों पर वास्तविक जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
9.78 अरब की अनुदान मांगें पारित
सदन में 9 अरब 78 करोड़ 68 लाख 64 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। इससे राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।