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MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
बजट में हुई घोषणा
🔹 बुधवार को पेश हुए बजट में सरकार ने बड़ा फैसला लिया।
🔹 वित्त मंत्री ने यूपीएस लागू करने की समिति बनाने की घोषणा की।
🔹 प्रदेश में 4.60 लाख कर्मचारी फिलहाल नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आते हैं।
🔹 ये सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
✅ सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा।
✅ कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की योजना का चुनाव कर सकेंगे।
✅ केंद्र सरकार पहले ही 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
⚠️ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यूपीएस भी एनपीएस का ही दूसरा रूप है।
⚠️ कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस से उन्हें ओपीएस जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।
अब यह देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेती है।
