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टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना की जांच, 6 हितग्राही मिले अपात्र

टीकमगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 502 आवासों की जांच में 6 हितग्राही अपात्र पाए गए। भोपाल के आदेश पर सागर की टीम ने टीकमगढ़ पहुंचकर यह जांच की। जांच के दौरान पात्र हितग्राहियों से जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई और निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वालों को निर्देश दिए गए

क्या है मामला?

टीकमगढ़ नगरपालिका ने 6,373 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए थे, जिनमें से 1,440 अब तक अधूरे हैं। कुछ अपात्र हितग्राहियों की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद भोपाल से जांच के आदेश आए। इसके तहत सागर की नगरीय प्रशासन टीम ने 6 अपात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों की जांच की


पहली किश्त लेने के बाद भी निर्माण नहीं शुरू

नगरपालिका के प्रधानमंत्री आवास प्रभारी विजय कुमार सोनी ने बताया कि 125 से अधिक पात्र हितग्राहियों को पहली, दूसरी और तीसरी किश्त दी जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक आवास का निर्माण शुरू नहीं किया। ऐसे लाभार्थियों से कहा गया है कि या तो वे निर्माण कार्य जल्द शुरू करें या फिर राशि वापस करें


शिकायत के आधार पर हुई जांच

बताया गया कि 6 पीएम आवास नगर क्षेत्र के बाहर बनाए गए थे, जिनकी शिकायत पीएम आवास कार्यालय में हुई थी। भोपाल से आए आदेश के बाद सागर की नगरी प्रशासन टीम ने इन आवासों की जांच की और दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश दिए।


प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति

6,373 आवास स्वीकृत
4,809 आवास पूर्ण
1,440 आवास अधूरे
5,853 आवास की नींव बनी
5,764 में लेंटर डाला गया
5,054 में छत डाली गई
1 आवास फर्जी पाया गया
2 मामलों में आधार विसंगति पाई गई
124 आवास समर्पण किए गए


अधिकारियों की प्रतिक्रिया

मेघ तिवारी, कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर:
“शहरी आवास योजना में अपात्र हितग्राहियों को लाभ देने की शिकायत मिली थी। भोपाल से आदेश मिलने पर हमने जांच की। 6 हितग्राहियों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता जांची जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।”

रामस्वरूप पटैरिया, सीएमओ, नगरपालिका टीकमगढ़:
“सागर से आई नगरी प्रशासन की टीम ने पीएम आवास योजना की जांच की और उन लाभार्थियों से बात की, जिन्होंने किश्त लेने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।”


निष्कर्ष

पीएम आवास योजना में पात्रता को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैंसरकार की ओर से लगातार जांच की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले। जिन लोगों ने किश्त लेने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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