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जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकारी नौकरी में जॉइनिंग का इंतजार कम होगा, क्योंकि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइनों के अनुसार, अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन विभाग स्तर पर ही होगा, जो 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इस फैसले का असर राजस्थान सरकार की घोषित सभी चार लाख पदों पर होनी वाली भर्तियों पर पड़ेगा, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं।
भर्ती प्रक्रिया में तेजी
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RPSC) के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि नई गाइडलाइन से भर्ती प्रक्रिया अब पहले से आधे समय में पूरी हो सकेगी। पहले डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में काफी समय लगता था, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। इसी वजह से कुछ भर्तियों में एक साल तक का समय लग जाता था। अब यह प्रक्रिया विभाग स्तर पर होगी, जिससे समय की बचत होगी।
आने वाले महीनों में 20 से ज्यादा परीक्षाएं
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले 5 महीनों में ग्रेड थर्ड की 20 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित करेगा। बोर्ड ने पहले ही एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बोर्ड ने हाइब्रिड सिस्टम भी लागू किया है, जिसे “सीबीटी कम ओएमआर” नाम दिया गया है। इसमें परीक्षा ऑनलाइन होगी, लेकिन उत्तर ऑफलाइन दिए जाएंगे। यह सिस्टम 20 हजार से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं में लागू किया जाएगा।
नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
- भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।
- संबंधित विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में डॉक्युमेंट वेरिफाई कर सकेगा। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
- डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद, संदिग्ध और अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जाएगी।
- भर्ती के लिए शैक्षिक और व्यावहारिक योग्यता पहले ही निर्धारित कर दी जाएगी, ताकि वेरिफिकेशन के दौरान कोई परेशानी न हो।
- वेरिफिकेशन के दौरान दिए गए सभी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट की विशेष जांच की जाएगी।
- किसी भी संदेह की स्थिति में, डॉक्युमेंट जारी करने वाली संस्था से प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।
- डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अधिकतम 45 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, विशेष परिस्थितियों में इसे 15 दिन बढ़ाया जा सकता है।
- दूसरे राज्यों और विदेशी संस्थानों की डिग्री और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी।
- अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेज डिजी लॉकर से जोड़े जाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें वेरीफाई स्टेटस दिया जाएगा।
इन नई गाइडलाइनों से उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और तेजी आएगी, जिससे अभ्यर्थियों को जल्दी जॉइनिंग मिल सकेगी।
