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तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक नई इंसेंटिव स्कीम का एलान किया है। इस नीति में बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य यात्री वाहन सेगमेंट में ईवी को अपनाने में तेजी लाना है।
नई नीति में प्रमुख बदलाव: तेलंगाना सरकार ने 31 दिसंबर, 2026 तक राज्य में खरीदे और पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है। पहले, इस छूट को 5,000 वाहनों तक सीमित किया गया था, लेकिन अब इस पर कोई सीमा नहीं होगी। इसका लक्ष्य हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है।
ईवी की कीमत में कमी: अब तक, तेलंगाना में 1.7 लाख ईवी पंजीकृत हो चुके हैं, जो कुल पंजीकृत वाहनों का लगभग 5 प्रतिशत हैं। इस नई नीति के तहत, तेलंगाना में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी, जिससे ईवी की कीमत में कमी आएगी।
व्यापक लाभ: यह नीति दोपहिया और यात्री वाहनों से लेकर टैक्सी, तिपहिया, हल्के माल वाहक, ट्रैक्टर और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों तक लागू होगी। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) और इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली निजी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
क्या इससे ईवी की बिक्री बढ़ेगी? यह नीति ईवी निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बढ़ावा हो सकती है, जिससे तेलंगाना में ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है। कर्नाटक जैसे अन्य राज्य भी उपभोक्ताओं को लाभ देने वाली नीतियों पर विचार कर रहे हैं, जो अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर सकते हैं।
यदि यह नीति सही तरीके से लागू होती है, तो तेलंगाना में ईवी की मांग और बिक्री में वृद्धि होने की संभावना है।
