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राजस्थान: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को RGHS योजना से नहीं मिलेगी दवा, जानिए क्यों!

बारां जिले में RGHS योजना से दवाइयां मिलना बंद

बारां जिले में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) योजना के तहत अब दवाइयां नहीं मिलेंगी। मेडिकल स्टोर संचालकों ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सरकार उनके बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को दवाइयां लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। अब केवल सहकारी दुकानों पर ही दवाइयां उपलब्ध होंगी।

मेडिकल स्टोर संचालकों का बड़ा फैसला

बारां जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों ने नाराज होकर RGHS योजना के तहत दवाइयां देने से मना कर दिया है। उनके अनुसार, सरकार ने पिछले 4 महीने से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कुछ स्टोर संचालकों के 1 करोड़ रुपये तक बकाया हो गए हैं, जिससे वे अब उधार पर दवाइयां नहीं दे सकते।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर

इस फैसले का सीधा असर जिले के 80 हजार से ज्यादा लाभार्थियों पर पड़ेगा, जिनमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं। सहकारी दुकानों पर दवाइयां मिलेंगी, लेकिन उनकी संख्या कम है, जिससे दवाइयों की उपलब्धता में समस्या हो सकती है।

समस्या का समाधान जरूरी

पेंशनर्स समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवाइयां समय पर मिल सकें। अब केवल सहकारी समिति के मेडिकल स्टोर्स पर ही दवाइयां उपलब्ध होंगी, लेकिन उनकी संख्या और स्थान सीमित होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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