राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण पर संकट: मंत्री अविनाश बोले- कांग्रेस ने राजनीति के तहत दिया आरक्षण, हम रिव्यू करेंगे

राजस्थान की भजनलाल सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता हटने के बाद सरकार एक हाई पावर कमेटी बनाकर इन जातियों के आरक्षण का रिव्यू करवाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस बात की पुष्टि की है।

कांग्रेस के शासन में 14 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को अलग-अलग समय पर ओबीसी आरक्षण दिया गया था। इनमें से कई जातियां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इन मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने 1997 से 2013 के बीच 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया। हमारी सरकार और विभाग इसका रिव्यू करेंगे।